मामला क्या है?
39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम इस एप से कुछ विज्ञापनों के जरिए जुड़ा बताया जा रहा है। ईडी पूछताछ के दौरान यह समझना चाहती है कि उनकी इस एप से क्या भूमिका या संबंध रहे हैं। ईडी यह जांच कर रही है कि क्या शिखर धवन ने इस बेटिंग एप के प्रचार में अपनी छवि का इस्तेमाल किया और इसके बदले कोई भुगतान लिया या नहीं। पूछताछ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है और धवन का बयान भी इसी अधिनियम के तहत ही दर्ज की जाएगी। ईडी इस अवैध नेटवर्क में उनके किसी भी वित्तीय या गैर-वित्तीय साझेदारी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह जांच कथित रूप से अवैध बेटिंग एप 1xBet से जुड़ी हुई है।

रैना से भी हो चुकी पूछताछ
इससे पहले भी ईडी ने कई बड़े नामों को पूछताछ के लिए बुलाया था। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से भी इसी मामले में दिल्ली में सवाल-जवाब किए गए थे। इसके अलावा, कुछ अन्य कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। पिछले महीने, ईडी ने एक अन्य ऑनलाइन बेटिंग एप परिमैच से जुड़े मामले में कई राज्यों में छापेमारी भी की थी।

करोड़ों की ठगी का आरोप
ईडी इस समय कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जो अवैध बेटिंग एप्स से जुड़े हैं। एजेंसी का मानना है कि इस तरह के बेटिंग एप्स न केवल अवैध हैं, बल्कि इनके जरिए बड़े पैमाने पर धन शोधन की गतिविधियां भी होती हैं। इन एप्स पर आरोप है कि इन्होंने लाखों लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है या फिर भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की है। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई तेज की है, खासकर उन विज्ञापनों पर जिनमें फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल हैं। इसी कड़ी में अब क्रिकेटरों और फिल्मी हस्तियों की भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

ईडी के रडार पर और कौन?
शिखर धवन पर अब तक किसी ठोस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईडी की पूछताछ से साफ है कि एजेंसी इस मामले में गहराई से जांच करना चाहती है। आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और बड़े नामों के सामने आने की संभावना है। मार्केट रिसर्च एजेंसियों और जांच करने वाली संस्थाओं का अनुमान है कि भारत में लगभग 22 करोड़ लोग अलग-अलग ऑनलाइन बेटिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से लगभग आधे (करीब 11 करोड़) नियमित उपयोगकर्ता हैं।विशेषज्ञों का आकलन है कि भारत का ऑनलाइन बेटिंग बाजार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है और यह हर साल करीब 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसके अलावा, सरकार ने संसद को जानकारी दी कि साल 2022 से जून 2025 के बीच 1,524 निर्देश जारी किए गए, जिनमें ऑनलाइन बेटिंग और जुआ खेलने वाले प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया।