विकास परियोजनाओं के लिए जिले में अधिग्रहीत की गई भूमि का भुगतान अब भी लटका है, जबकि मुख्यमंत्री ने 15 मार्च तक अफसरों को प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया था। इसके बाद भी ढिलाई बरती गई। ऐसे में निर्माण कार्यों के पिछड़ने का अंदेशा है।

निगोही मार्ग पर गांव सतवां बुजुर्ग से बीसलपुर तक 46 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होना है। इसके लिए पेड़ों का कटान हो गया है। प्रशासन ने निजी और सरकारी जमीन का 90 प्रतिशत करीब 5600 लोगों की 135 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहीत किया है। इसमें सदर तहसील के आठ गांव और तिलहर तहसील के 23 गांव शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, लोगों की पत्रावलियों की जांच चल रही है। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वहीं, नियामपुर तिराहा रिंग रोड से खुटार सीमा तक जिले की सीमा में लखनऊ-पलिया हाईवे का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके लिए करीब 5500 किसानों से 134.56 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इसके कुल भुगतान की रकम 211.43 करोड़ रुपये है। इसमें से 134.56 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। अब भी 1300 किसानों का 27.43 करोड़ रुपये भुगतान बकाया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 13 फीसदी भुगतान बकाया है। इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। कुछ मामलों में विवाद था। उनको निपटाया जा रहा है। जल्द ही सभी का भुगतान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

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गंगा एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक गलियारा अटका

गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे जलालाबाद के गांव गुलड़िया में औद्योगिक गलियारे का निर्माण होना है। यहां पर 102 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसमें से तीन हेक्टेयर जमीन सरकारी मिल गई। 99 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें से अब तक 87 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो पाया है। अभी 12 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण बकाया है। 75 करोड़ के भुगतान में अभी तक 51.15 करोड़ का भुगतान हो पाया है। भुगतान और अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से औद्योगिक गलियारा का निर्माण रुका हुआ है।

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कटरा-खुदागंज मार्ग के अधिग्रहण और भुगतान का कार्य पूरा

मैनपुरी के बेबर व कटरा से खुदागंज होते हुए पीलीभीत को जोड़ने वाले मार्ग का वर्तमान में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस मार्ग पर खुदागंज में भुंडी घाट स्थित गर्रा नदी पर शाहजहांपुर और पीलीभीत को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन पुल के आसपास भुंडी और भुंडा गांव में आबादी क्षेत्र में 15 आवासों का अधिग्रहण का कार्य पूरा करने के बाद भुगतान कर दिया गया है। इस मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में अब कोई बाधा नहीं रह गई है।

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जिले में विकास के लिए जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, उनके लिए भूमि अधिग्रहण और भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर लें।
धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम