उत्तराखंड : मुख्यमंत्री धामी के आश्वासन के बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित, सभी मांगें मानी गईं, तीन पर निर्णय बाकी ।

चरणबद्ध आंदोलन के बाद बुधवार से हड़ताल के लिए अडिग बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित कर दी है। हालांकि एक दिन पहले ही मुख्य सचिव से वार्ता के बाद विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तेवर नरम पड़ गए थे। मंगलवार की देर शाम मोर्चा ने हड़ताल स्थगित कर दी।
उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा 14 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। मोर्चा ने छह अक्तूबर की सुबह आठ बजे से तीनों ऊर्जा निगमों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान किया था। इस हिसाब से तीनों ऊर्जा निगमों और शासन स्तर पर भी हड़ताल की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी। यूपीसीएल में एई और जेई की अस्थायी नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू लिए गए थे। ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे भी हड़ताल को समर्थन देने पहुंच गए थे।

सोमवार को देर शाम पहले मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू से मोर्चा की वार्ता हुई। वार्ता के बाद से ही मोर्चा के तेवर नरम हो गए थे। मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत के साथ सचिवालय में मोर्चा की बैठक हुई। बैठक के बाद मोर्चा ने हड़ताल स्थगित कर दी। मोर्चा के संयोजक इंसारुल हक ने कहा कि 14 सूत्री मांगों में से अब केवल तीन मांगों पर निर्णय बाकी है। बाकी सभी 11 मांगें सरकार ने पूरी कर दी हैं। वार्ता में सचिव ऊर्जा सौजन्या, यूपीसीएल के एमडी दीपक रावत, संदीप सिंघल सहित मोर्चा से जुड़े सभी घटक संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। यह भी आश्वासन दिया गया कि आंदोलन के दौरान किसी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी।
इन मुद्दों पर बनी बात
– पुरानी पेंशन के मुद्दे को पेंशन उप समिति के सामने रखा जाएगा।
– उपनल कर्मचारियों को हाईकोर्ट नैनीताल व औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के निर्णय के तहत नियमित करने और समान काम-समान वेतन पर निर्णय होगा। विशेष ऊर्जा भत्ता सभी उपनल कर्मचारियों को दिया जाएगा।
– नव नियुक्त सहायक अभियंताओं, अवर अभियंताओं व तकनीकी ग्रेड-2 को पहले की भांति तीन, दो व एक वेतन वृद्धियां दी जाएंगी, जिसके लिए आगामी कैबिनेट में मामला रखा जाएगा।
– तीनों ऊर्जा निगमों में सातवें वेतनमान के तहत कार्मिकों के विभिन्न भत्तों के रिवीजन पर बोर्ड के निर्णय के तहत आदेश जारी किए जा रहे हैं।
– ऊर्जा के तीनों निगमों में निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
– तीनों निगमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता और रात्रि पाली भत्ता मामले में रात्रि पाली के आदेश जारी किए जा रहे हैं।
– ऊर्जा निगमों में टीजी-2 से रिक्त अवर अभियंता पदों पर पदोन्नति का प्रकरण एक माह के भीतर सुलझाया जाएगा।
– यूजेवीएनएल, पिटकुल में बोनस को लेकर बोर्ड ने जो फैसला लिया है, उस पर आदेश जारी किए जा रहे हैं।
– सीधी भर्ती के कार्मिकों को ग्रेड पे देने, अवर अभियंताओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ग्रेड वेतन बढ़ोतरी का मामला समिति के सामने भेजा जा रहा है।
– एक सितंबर 2009 से अवर अभियंताओं को ग्रेड वेतन 4600 देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है।
– संपूर्ण सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने के मामले में तय किया गया है कि भविष्य में शासन जो फैसला लेगा, वह अनुमन्य होगा।
– यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल के एकीकरण की मांग पर परीक्षण किया जाएगा।