दोनों पक्षों ने दायर की थी अपील

सजा पर फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में दो अपील दायर की गईं। पहली अपील दोषी शक्ति सिंह की ओर से सजा रद्द करने के लिए दाखिल हुई, जबकि दूसरी अपील शिकायती पक्ष की ओर से सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग के साथ दायर की गई।

ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ही पॉक्सो एक्ट

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपील ने दलील दी कि बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2012 में बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) बनाया, जिसमें इस तरह के अपराध में सजा की अवधि 20 साल से कम न होने का प्रावधान किया गया। उस नजरिये से देखा जाए तो पूर्व फैसले में अदालत ने इस बिंदु पर विचार नहीं किया कि अपराध का पीड़ित किशोर के मनोभाव पर क्या असर रहा होगा। उस दौरान पीड़ित स्कूल के बाथरूम में नहाने जाने से भी डरता था और अत्यधिक सदमे में रहा था। उस लिहाज से दोषी की अपील खारिज करके पीड़ित की अपील पर अधिकतम सजा दी जाए।

29 जनवरी को दोषी को आत्मसमर्पण करने का आदेश

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश चन्द्र कौशिवा ने अभियोजन की दलीलों और मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि घटना के समय पीड़ित मात्र 13 साल का बच्चा था और अभियुक्त स्कूल छात्रावास का स्टाफ था। बच्चों की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। अदालत ने माना कि निचली अदालत की सजा अपराध की प्रकृति के अनुसार बहुत कम थी। अदालत ने अभियुक्त को 29 जनवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है ताकि उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जा सके।