अब नैनीताल प्रवेश पर 300 रुपये शुल्क लगेगा, जिले के वाहनों से लिए जा रहा 200 रुपये शुल्क

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नैनीताल शहर में आने वाले बाहरी वाहन चालकों को लेकब्रिज शुल्क के रूप में 300 रुपये देने होंगे। इसकी मंगलवार शाम से ही शुरुआत हो गई। जिले के यूके 04 नंबर के वाहनों से 200 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। शहर के लोगों को पहले की तरह वाहन पास की सुविधा मिलेगी।

पहले नगर पालिका लेकब्रिज शुल्क के रूप में वाहनों से 110 रुपये शुल्क लेती थी। इसी वर्ष पालिका ने टोलब्रिज का ठेका दिया तो यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर पालिका ने निजी कर्मचारियों पर स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं को साथ लेकर लेकब्रिज शुल्क वसूली शुरू की। इसके बाद पालिका बोर्ड बैठक में बाहरी वाहनों के लिए ऑनलाइन 300, ऑफलाइन 500 रुपये शुल्क तय कर इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया।

 

एक जुलाई को गजट नोटिफिकेशन के बाद पालिका के ईओ ने बुधवार से इसे जारी करने का एलान कर दिया। इधर, पालिकाध्यक्ष समेत बोर्ड ने मीटिंग के बिंदु और मिनट्स में दर्ज बिंदु पर सवाल उठाते हुए इसे लागू करने पर रोक लगा दी।

तय हुआ कि अगली बोर्ड बैठक कर इसे संशोधित किया जाएगा। इधर, मंगलवार से पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के आदेश पर बाहरी वाहनों से 300 रुपये शुल्क लागू कर दिया गया है। लेकब्रिज के पास इससे संबंधित बोर्ड भी लगा दिए हैं।

पालिकाध्यक्ष से रायशुमारी के बाद ऑनलाइन 300 रुपये वसूली और ऑफलाइन 500 रुपये की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। बाहरी वाहनों से 300 रुपये शुल्क और जिले के यूके 04 नंबर वाहनों से 200 रुपये शुल्क लागू कर वसूली शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों के लिए पास की व्यवस्था पहले की तरह प्रभावी रहेगी। – रोहिताश शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नैनीताल

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आमजन के हित को देखते हुए लेकब्रिज शुल्क में फिलहाल 500 रुपये वसूली के बिंदु को हटा दिया गया है। बाहरी दोपहिया वाहनों से फिलहाल शुल्क वसूली नहीं की जा रही है। आगामी बोर्ड बैठक में संबंधित बिंदुओं पर संशोधन कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। – डॉ. सरस्वती खेतवाल, पालिकाध्यक्ष

फ्लेक्सी में बाहरी दोपहिया वाहन से शुल्क सौ रुपये
पालिकाध्यक्ष और ईओ की ओर से भले ही किसी भी दोपहिया वाहन से शुल्क न लेने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन लेकब्रिज पर फ्लेक्सी में लिखा है कि नगर पालिका परिषद की सीमा से बाहर के दोपहिया वाहनों से 100 रुपया शुल्क लिया जाएगा। ऐसे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि पालिका कर्मी शुल्क लेंगे या नहीं।


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